अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री में राशन (गेंहू) ले रहे है तो सतर्क हो जाए | क्योकि सरकार 31 जनवरी के बाद वसूली करेगी | हालही में सरकार ने गिव अप अभियान चलाया है, इस अभियान के तहत अपात्र लोगो की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जावेगी और गेंहू के दोगुने पैसे वसूले जावेंगे | अगर आप विभागीय कार्रवाई और दोगुने पैसे देने से बचना चाहते है तो 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम कटवा ले |
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए शुरू की थी | लेकिन कई लोग अपात्र होने के बावजूद इस योजना के तहत फ्री में राशन ले रहे है | जिसकी वजह से पत्र लोग इस योजना के लाभ से वंचित है | इसलिए सरकार ने ‘गिव अप’ अभियान चलाया है | इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोग जो खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थी नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं वो इस योजना से 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम हटवा सकते हैं | और यदि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ रिकवरी या वसूली की जाएगी |
गिव अप अभियान
गिव अप अभियान की अधिक से अधिक लोगों तक जनक्वारी पहुँचाने के लिए सरकार ने प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर और फ्लेक्स लगाए है | इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है | ये अधिकारी न केवल फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय को भेजेंगे |
कानूनी कार्रवाई व रिकवरी से बचे
जिला रसद अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों से अपील की है की वे स्वेच्छा से आगे आकर 31 जनवरी 2025 तक इस योजना से अपना नाम हटवाए और कानूनी कार्रवाई व रिकवरी / वसूली से बचे | इससे योजना में सही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सकेगा और खाद्य सुरक्षा के लाभों का सही दिशा में उपयोग होगा |
ऐसे हटवाए अपना नाम
ऐसे लोग जो आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, या अन्य सक्षम व्यक्ति है वे अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं | जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागुराम महला ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है |